"केंद्र सरकार ने NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज FIR को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी।"
NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष यह मामला रखा। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए इन मामलों को समाप्त करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पूर्व में छात्रों को आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों में राहत दी जाएगी।
अर्जी पर अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की गई है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या अदालत प्रदर्शनकारियों को कानूनी राहत प्रदान करेगी या नहीं।
