

"JPSC-JSSC भर्ती विवाद को सुलझाने के लिए हेमंत सरकार ने पहल की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की और सरकार चार सदस्यीय मंत्री कमेटी का गठन करेगी।"
रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। हेमंत सोरेन सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए ठोस पहल करते हुए बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में SDO और ADM (लॉ एंड ऑर्डर) पहुंचे और छात्र प्रतिनिधियों को सरकार का प्रस्ताव सौंपा। प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढने का आग्रह किया है।
सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए चार मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, इस कमेटी में दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, चमड़ा लिंडा और संजय कुमार प्रसाद शामिल होंगे। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
इस बीच, विपक्षी दल भी सक्रिय हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्टेडियम पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया और परीक्षाओं की CBI जांच की मांग दोहराई। अब सभी की निगाहें सरकार और छात्रों के बीच होने वाली प्रस्तावित वार्ता पर टिकी हैं, जिससे आंदोलन का भविष्य तय होगा।





