"झारखंड सरकार ने JPSC-JSSC विवाद को लेकर छात्रों से विधानसभा मार्च स्थगित करने की अपील की है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने 90 दिनों के भीतर CID चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया है।"
झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच, राज्य सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों से सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा मार्च को स्थगित करने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समस्याओं का समाधान केवल संवाद से ही संभव है।
झारखंड सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, 'लोकतंत्र में बातचीत से ही हर समस्या का हल निकलता है। सरकार छात्रों की सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।'
CID जांच और 90 दिनों की समयसीमा
छात्रों द्वारा की जा रही CBI जांच की मांग पर मंत्री ने कहा कि राज्य की CID पहले ही मामले की गहन जांच कर रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जांच एजेंसी 90 दिनों के भीतर अपनी चार्जशीट दाखिल कर देगी। उन्होंने पिछली JPSC परीक्षाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
अब सबकी निगाहें आंदोलनकारी छात्रों पर टिकी हैं कि क्या वे सरकार की अपील मानकर अपना प्रस्तावित मार्च स्थगित करते हैं या अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बातचीत के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं।
