"झारखंड सरकार ने राज्य के करीब 1.75 लाख कर्मचारियों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा और लोन पर विशेष सुविधाएं मिलेंगी।"
झारखंड के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने उन्हें बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य के वित्त विभाग और यूनियन बैंक के बीच इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों को आकस्मिक मृत्यु बीमा, पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा, एयर एम्बुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं तथा रियायती दरों पर होम, कार और पर्सनल लोन का लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंक अधिकारियों से अपनी सेवाओं को केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित न रखने की अपील की, बल्कि झारखंड के ग्रामीण, आदिवासी और वंचित समुदायों तक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा, छोटे उद्यमी और स्वरोजगार से जुड़ने वाले लोग आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें, इसके लिए बैंक अपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएं। इस कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और यूनियन बैंक के जोनल हेड गुणा चन्द्र गामी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
