"झारखंड सरकार ने टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 का ड्राफ्ट जारी कर उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं, साथ ही 8-9 जुलाई को दिल्ली में हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित होगा।"
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP)-2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। सरकार ने इन दोनों नीतियों पर उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
सरकार का कहना है कि दोनों ड्राफ्ट को झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर अपलोड किया गया है, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
इसी सिलसिले में 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 जुलाई को होने वाले विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कार्यक्रम में देशभर के उद्योगपति, टेक्सटाइल सेक्टर के विशेषज्ञ, विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल होंगे।
सरकार को उम्मीद है कि इस दौरान कई अहम एमओयू (MoU) पर भी हस्ताक्षर होंगे, जिससे झारखंड में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का कहना है कि ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करना पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण की दिशा में अहम कदम है, ताकि सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल कर प्रभावी औद्योगिक नीति तैयार की जा सके।
